गुरुवार, १५ ऑगस्ट, २०१३

अमृतमहल!

जाह्नवी पाई
अनुवाद- परिक्षित सूर्यवंशी
फोटोग्राफ्स – जाह्नवी पाई
अमृतमहल लिंगडहाळी कावलमध्ये चरातांना. या जातीच्या गुरांसाठी कुरण राखीव ठेवले जाते त्याला कावल असे म्हणतात. तेथे इतर जातीची गुरे व इतर पाळीव प्राण्यांना चरण्यास बंदी असते.
एकेकाळी राजाश्रय लाभलेली, अमृतमहल या जातीची गुरे आजही ग्रामीण कर्नाटकाच्या अनेक भागात खूप मौल्यवान मानली जातात. गुरांची ही जात आणि ती ज्यावर अवलंबून आहे तो गवताळ प्रदेश दोहोंचेही भविष्य मोठ्या संकटात आहे

बेंगलोरपासून जवळपास १५० कि.मी. अंतरावर, तुमकूर जिल्ह्यात कोनेहळ्ळि नावाचे एक साधारणसे गाव आहे. याठिकाणी ११ जानेवारीला डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबंडरी एन्ड व्हेटरिनरी सर्विसेस यांच्याकडून एका असामान्य प्रजातीच्या गुरांचा लिलाव करण्यात आला. वासरांची पहिली जोडीच १,२०,१५०/- रुपयांना विकली गेली ही गोष्टच या प्रजातीबद्दल भरपूर काही सांगून जाते. अमृतमहल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, आपल्या नावाला साजेश्या या ऐश्वर्यपूर्ण प्रजातीला ग्रामीण कर्नाटकातील अनेक भागांमध्ये मोठा सन्मान दिला जातो.
पूर्वीच्या काळात अमृतमहलच्या प्रजोत्पादनाच्या ज्या विशिष्ठ पद्धती रूढ होत्या त्यामुळे आपोआपच ते ज्या गवताळ प्रदेशावर आपल्या चाऱ्यासाठी अवलंबून असत त्याचेही संरक्षण होत असे. गुंतागुंतीची ही व्यवस्था आज अनेक कारणांमुळे लोप पावत चालली आहे. गुरांच्या या प्रजातीला वाचविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जैवविविधतेने नटलेल्या या गवताळ प्रदेशाचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अमृतमहलला पूर्वी राजाश्रय प्राप्त होता, विशेषतः विजयनगरचे राजे, वोडेयर आणि नंतर टिपू सुलतानकडून. या जातीचे मोल हे तिच्या वेग, सहनशक्ती, ताकद आणि निश्चलनिष्ठा या गुणांमुळे होते. या जातीचे बैल हे युद्धात पुढच्या फळीत संरक्षक म्हणून आणि खडबडीत रस्ते तसेच अवघड प्रदेशांमधून सैन्याची अवजड शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी वापरले जात असत. त्यांची ताकद आणि दुष्काळाला तोंड देण्याची त्यांची क्षमता यांमुळे ते कोरडवाहू शेतीतही तेवढेच उपयोगी पडत.
अमृतमहल जातीचा बैल हा अनोळखी लोकांशी लवकर मिसळत नाही आणि आपला मालक तसेच त्याच्या घरातील लोकांशीच एकनिष्ठ राहतो. त्यांच्या या एकनिष्ठतेमुळेच माणसे घरांपासून दूर असतांना त्यांना घराचे संरक्षण करण्यासाठी पहाऱ्यावर ठेवले जात असे. अमृतमहल गायीचे दुध ज्यांनी पिले आहे ते त्याची गोडी अगदी शपथेवर सांगतील. आजही असा विश्वास आहे कि ज्या घरी अमृतमहल आहे त्या घरी समृद्धी नांदते. मग असा एका प्राण्याचा, जो इतक्या भूमिका बजावू शकतो इतका सन्मान केला जावा यात काय आश्चर्य?
या जनावरांना चरण्यासाठी विशेष कुरणे राखीव ठेवली जातात त्यांना अमृतकावल म्हणतात. अमृतमहल जातीच्या गुरांना कोणताही रोग होऊ नये आणि त्यांचा इतर गुरांशी संबंध येऊन संकर होऊ नये म्हणून अमृतकावलमध्ये इतर जातीच्या गुरांना तसेच इतर पाळीव प्राण्यांना चरण्यास सक्त मनाई असते. प्रजोत्पादन प्रक्रियांच्या दृष्टीने विचार करता ही पद्धत राबविण्यामागे आणखी एक कारण आहे. या पद्धतीत काही गुरे ही प्रजोत्पादनासाठी मोठ्या कुरणात मोकळी सोडली जातात. त्यांची वासरेच फक्त दरवर्षी विकली जातात. माणसाळलेली नसल्यामुळे ही गुरे त्यांच्या अधीर, रानटी आणि बेलगाम स्वभावासाठी कुप्रसिद्ध असतात. यामुळे ती गुरे चारणारे आणि पाळीव प्राणी यांना इजा पोहचवू शकतात.
अमृतमहल कावल व्यवस्थापन
असा एक अंदाज आहे कि विजयनगर साम्राज्याच्या काळात कर्नाटकात कावलचा गवताळ प्रदेश हा जवळजवळ ४ लाख १५ हजार एकरांवर पसरलेला होता. चाऱ्याच्या उपलब्धतेनुसार मनसोक्त भटकत भटकत गुरे चारण्याची पद्धत त्याकाळी रूढ होती. कुरणाच्या व्यवस्थापनाचे कार्य हे सेर्वेगार आणि कावलगार यांच्याकडे सोपविलेले होते. त्या जमिनीवरील प्रशासकीय आणि न्यायिक अधिकारही त्यांना प्राप्त होते. कावलच्या बाबतीत कायदे मोडणाऱ्या आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांवर ते कायदेशीर कार्यवाही करू शकत असत. भटकी गुरे आणि गुरे चारणारे यांच्या व्यावास्थापनाची जबाबदारीही यांच्यावरच होती. या लोकांनी कावलमध्ये गुरचराई, आग, अतिक्रमण आणि झाडे तोडण्यास प्रतिबंध करून अमृतमहलचे संरक्षण केले. कुरणातून शेण गोळा करण्यासही त्यांनी बंदी घातली होती कारण शेणामुळे कुराणाची गुणवत्ता वाढते असा त्यांचा विश्वास होता. परंतु हे सर्व करतांना जंगली जनावरांना मात्र कुठलाच त्रास दिला जात नव्हता.
आज ६ जिल्ह्यामधील ६२ गावांत कावलची २७,४६८ हेक्टर जमीन उरली आहे आणि ती कर्नाटक सरकारच्या मालकीची आहे. जुन्या पद्धती आणि वर्तमान कायदे यांच्या चमत्कारिक मिश्रणाने सध्याची व्यवस्थापन पद्धती ही अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. या जनावरांचे प्रजोत्पादन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबंडरी एन्ड व्हेटरिनरी सर्विसेसने पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेतले आहे.
“डीस्ट्रीक्ट फोरेस्ट” म्हणून जाहीर करण्यात आलेले हे गवताळ प्रदेश कर्नाटक वन विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. प्रत्यक्षात मात्र सेर्वेगार आणि कावलगार ही पदे आजही अस्तित्वात आहेत. कावलच्या व्यवस्थापनात ते सक्रियपणे सहभागी असतात. आता त्यांच्याकडे न्यायसंस्थेचे अधिकार नाहीत तरीही त्यांपैकी काहीजण (सगळे नाही) आजही कावलच्या जागेवर गावकऱ्यांकडून अतिक्रमण होऊ नये म्हणून नेहमीच प्रयत्नशील असतात. काही कावलमध्ये अजूनही पारंपारिक प्रजोत्पादन पद्धती पाळल्या जातात.
योगायोगाने झालेले संरक्षण
व्याव्स्थापनाच्या पारंपारिक पद्धतींमुळे या गवताळ प्रदेशांमध्ये जैवविविधतेचे संरक्षण झाले आहे. अमृतमहलला कुरण आणि त्याच्या प्रजोत्पादनासाठी अनुकूल परिस्थिती पुरविण्यासाठी या गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे होते. यामुळे सेर्वेगार आणि कावलगार यांनी अनमोल अशा या गवताळ प्रदेशांचे आणि येथील जैवविविधतेचे मनोभावे संरक्षण केले. कावलच्या बऱ्याच जमिनीवर अजूनही काळवीट, लांडगा, तरस, कोल्हा, साळींदर इत्यादींसारख्या वन्य प्राण्याचा वावर आढळून येतो.
वन्यप्राण्यांच्या अनेक प्रजाती आढळून येणाऱ्या या गवताळ प्रदेशांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या मैत्रेया इन्स्टिट्यूट ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल एन्ड रुरल स्टडीज या एका स्थानिक गैर-सरकारी संस्थेने (NGO) सप्टेंबर २०११ मध्ये कोनेहळ्ळित जैवविविधतेचे मूल्यमापन केले. यावेळी त्यांनी पक्ष्यांच्या ७० पेक्षा जास्त प्रजातींची नोंद केली यात बेब्लर्स, शोर्ट टोड-स्नेक ईगल, व्हाईट बेलिड मिनिव्हेट आणि स्टोन कर्ल्यू या प्रजातींचा समावेश आहे.
वर्तमानातील आव्हाने
ही व्यवस्था विविध समस्यांनी आज इतकी जर्जर झाली आहे कि अमृतमहल आणि त्याचे कावल दोहोंचेही भविष्य अंधकारमय होत चालले आहे. शेतीच्या सातत्याने होत असलेल्या यांत्रीकीकारणाने अमृतमहलच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. लिलावाच्या वेळी काही शेतकऱ्यांनी असाही दावा केला कि कुराणाचे चुकीचे व्यवस्थापन आणि प्रजोत्पादनाच्या निकृष्ठ पद्धती यांमुळे या जनावरांची गुणवत्ताही खालावली आहे.
कर्नाटक सरकारने चळ्ळाकेरे येथील उळ्ळाथीं कावल BARC ला देऊन टाकले. विजयनगर साम्राज्याच्या काळात ४ लाख १५ हजार एकरांवर पसरलेला गवताळ प्रदेश हा कावल म्हणून अमृतमहलसाठी राखीव होता.
या गवताळ प्रदेशांना लहान-सहान अतिक्रमणांपासून ते औद्योगिक विकासासाठी येथील जमिनीच्या मोठ्या प्रमाणातील वाटपापर्यंत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या लॅन्टाना आणि प्रोपोसिस सारख्या वनस्पती या प्रदेशातील जैवविविधतेला धोका निर्माण करत आहेत. वन विभागाकडून राबविण्यात आलेल्या वनीकरण कार्यक्रमांनी येथील अधिवास मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे. बेकायदेशीर गुरचराई, अचानक लागणारी आग, वन्य प्राण्यांची बेकायदेशीर शिकार आणि वाळू उपसा हे काही इतर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष धोके आहेत. या जमिनीचे खूप मोठे पट्टे हे “पडीक जमीन” म्हणून घोषित करून औद्योगिक विकासासाठी वाटण्यात आले. आताच चित्रदुर्गाच्या होळलकेरे तालुक्यातील गुंडेरी कावलची ६०० एकर जमीन KIADB ला देण्याचे प्रयत्न चालू होते.
वन्य प्राण्यांना कुरणात घुसून चरता येऊ नये म्हणून काही कावलनां कुंपण घातले आहे. पूर्वीच्या काळी ही संपूर्ण व्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यात कावलगार हे महत्त्वाची भूमिका बजावायचे.
१९५४ मध्ये सरकारने कावलचे व्यवस्थापन आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर कावलगारची पदवी ही केवळ औपचारिकतेपुरतीच राहिली. त्यांच्या सेवेसाठी त्यांना कुठलाच पगार दिला जात नाही. मोबदला म्हणून त्यांना पाच एकर शेतजमीन दिली जाते जिच्यावर ते फक्त अन्नधान्य आणि चाऱ्याचे उत्पादन घेऊ शकतात. कावलच्या जमिनीवर अतिक्रमण करू पाहणाऱ्या गावकऱ्यांशी होत असलेल्या सततच्या संघर्षामुळे त्यांचे गावकऱ्यांशी असलेले संबंध तणावाचे झाले आहेत.
आपल्या कर्तव्याचे पालन करतांना त्यांना खटले भरण्यासाठी आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी जो खर्च करावा लागतो त्याची भरपाईही मिळत नाही. या कामाशी भावनिक बंध असलेले काही जण म्हणतात कि केवळ कावलगार म्हणवण्याचा सन्मानच आम्हाला या कामात बांधून आहे. परंतु पुढील पिढी हे मान आणि मोबदला काहीच नसणारे काम स्वीकारेल का याबद्दल ते साशंक आहेत.
ज्यांनी केवळ सर्वोत्तम अशी गुरेच निर्माण केली नाहीत तर जे विलक्षण आणि या प्रदेशातच आढळून येणाऱ्या अशा प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक प्रजातींचा अधिवास आहेत अशा या गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने आपल्या प्रयत्नात कुठेच कसूर करता काम नये.
ज्यांनी ही व्यवस्था टिकविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे त्यांच्या काळज्यांचे निराकरण करणे आणि वर्तमान कायद्याच्या आराखड्यात पारंपारिक व्यवस्थापन पद्धतींना कशा प्रकारे सामावून घेता येईल यांवरील उपायांचा विचार करणे हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाउल ठरू शकेल.
लिलावासाठी आणले गेलेले तरुण बैल. कोनेहळ्ळित झालेल्या एका लीलावात अमृतमहल जातीच्या वासरांची पहिली जोडीच १,२०,१५०/- रुपयांना विकली गेली.
नोट: गुंडेरी कावलची ६०० एकर जमीन KIADB ला देऊन टाकण्यात आली आहे.

=======================
First published
In English: Deccan Herald,

In Marathi: In Apala Paryavaran,  

                                                                   परिक्षीत सूर्यवंशी 
suryavanshipd@gmail.com

पश्चिम घाटाचे ऋण!

पियुष सेक्सारिया
अनुवाद- परिक्षित सूर्यवंशी
फोटोग्राफ्स – ऑयकॉस फॉर इकोलॉजिकल सर्विसेस
पश्चिम घाट – भूप्रदेशात झालेला रमणीय बदल
पश्चिम घाट - सह्याद्री 
पश्चिम घाट ही एक पर्वतरांग आहे जी गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेपासून आणि तापी नदीच्या दक्षिणेकडून सुरु होऊन भारताच्या पश्चिम बाजूने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमधून जवळपास १६०० किमी पर्यंत पसरलेली आहे.  ती कन्याकुमारी या देशाच्या दक्षिण टोकाला संपते. पश्चिम घाटाची साधारणपणे उत्तर आणि दक्षिण पश्चिम घाट अशी विभागणी केली जाते. केरळातील वायनाड हे या दोन विभागांना जोडणारा दुवा आहे. दक्षिण पश्चिम घाट हा त्यामानाने जास्त आर्द्रता असलेला, समुद्र सपाटीपासून उंच आणि अधिक विविधता असलेला आहे. पश्चिम घाट जगातील ३४ जैवविविधतेने संपन्न प्रदेशांपैकी  (Biodiversity Hotspot)1 एक आहे. भारतात आढळून येणाऱ्या सर्व वनस्पती, मासे, उभयचर, पक्षी आणि सस्तन प्राणी यांपैकी ३०% पेक्षाही जास्त येथे आहेत. यात ५००० पेक्षा जास्त फुलणारी झाडे, १३९ सस्तन प्रजाती, पक्ष्यांच्या ५०८ जाती, उभयचरांच्या १७९ जाती यांचा समावेश आहे. प्रदेशनिष्ठतेचे प्रमाण जास्त असल्याने या पर्वतांमध्ये सतत नवीन प्रजातींचा शोध लागत आहे. जागतिक पातळीवर धोकादायक स्थितीत असलेल्या कमीतकमी ३२५ प्रजाती या पश्चिम घाटात आढळतात. हा घाट म्हणजे दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक खाद्य पदार्थांचे आणि औषधी वनस्पतींचे आश्रयस्थान आहे. तांदूळ, सातू यांसारखी धान्ये, आंबा, कोकमवर्गीय झाडे, केळी, फणस यांसारखी फळे आणि काळीमिरी, दालचिनी, वेलची, जायफळ यांसारख्या वनस्पतींच्या उपलब्धतेमुळे हा घाट म्हणजे अनेक औषधी गुणधर्म असलेल्या वनस्पती आणि जीवनासाठी महत्तवाची संसाधने प्रदान करणारा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. याच पश्चिम घाटातून उगम पावणाऱ्या नद्या ह्या ३० करोडहूनही अधिक लोकांचा जीवनाधार आहेत. ह्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांनी ज्यांना महाराष्ट्रात घाट म्हणून ओळखले जाते आतापर्यंत खूप अवनती पहिली आहे आणि यांना विकासासाठी खूप मोठ्या दबावाला तोंड द्यावे लागत आहे.  
एका परदेशी व्यक्तीने कुर्ग येथे स्थायिक होऊन तेथील जंगलाची पुनर्निर्मिती केल्याचे वाचल्यानंतर काही वर्षांनी अतुल कुलकर्णी, दोन वेळा राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित अभिनेता, यांनी तेच स्वप्न पहिले. त्यांनी २००३ मध्ये आपली पत्नी गीतांजली कुलकर्णी, नितीन आणि सुनीती कुलकर्णी आणि मित्र धीरेश आणि स्नेहल जोशी यांच्यासोबत आपली स्वप्नपूर्ती [1] “http://www.biodiversityhotspots.org” करण्याचे ठरवले आणि यासाठी महाराष्ट्रात, सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात वन-कुसवडे गावाजवळ २४ एकर जमीन विकत घेतली. 
या स्वप्नपूर्तीसाठी २००६ मध्ये पुण्यातील 'Oikos, for ecological services' या पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करण्याऱ्या सल्लागार संस्थेच्या मानसी करंदीकर आणि केतकी घाटे यांना नियुक्त करण्यात आले. ऑयकॉसने आपल्या कामाची सुरुवात या जागेच्या वर्षभराच्या पर्यावरणीय-सर्वेक्षणाने केली. तीनही ऋतुंसह त्यांनी येथील जमीन, जैवविविधता आणि तिची पर्यावरणीय पुनर्रुजीवन क्षमता यांचे सर्वेक्षण केले.  
प्रारंभिक स्थिती : झाडांचा अभाव, अत्यंत निकस झालेली जमीन, मोठ्या प्रमाणावर गुरांचे चरणे, जोरदार पाउस, जोराचा वारा
जमीन 
ही जागा जांभ्याच्या पठाराच्या खालच्या बाजूला सौम्य ते मध्यम उतारावर पसरलेली आहे. बराचसा भाग सपाट असून खोलवर माती आढळते. ही जमीन नापीक होती आणि निकृष्ठ दर्जाची झाली होती. प्रथमदर्शनी येथे ७०-८० वर्षांपूर्वी निम्न सदाहरित जंगल होते याची कल्पनाच येऊ शकत नव्हती. त्या वेळी गावकरी गवा आणि वाघ यांसारख्या वन्य पशूंच्या भीतीने या भागामधून जाण्यास घाबरत असत. येथील झाडे ही कोळसानिर्मिती व बांधकामाच्या लाकडासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर तोडली गेली आहेत. या जमिनीचा शेती आणि गुरे चारण्यासाठीही खूप मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला त्यामुळे येथे खूप कमी झाडे शिल्लक राहिली होती. या जमिनीची पत अत्यंत खालावलेली होती. येथील मातीचे मोठ्या प्रमाणावर क्षरण झाले होते, तिच्यातील ओलावा खूपच कमी झाला होता आणि येथील गवत व झुडपे ही चाऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कापली गेली होती. या जागेवर 'अनुक्रम' आणि 'अव्यवस्था' या दोन्ही गोष्टी पाहायला मिळाल्या - अनुक्रमाचा परिणाम म्हणून काही झाडांचा पुनर्जन्म होत होता तर अव्यवस्थेमुळे काही झुडुपांचे समूह खुरटले होते. या जमिनीच्या काही भागांत नाचणी (Finger millet - Eleusine coracana) आणि तिळाचे (Sesame - Sesamum indicum) पिक घेतले जात होते. 
सर्वेक्षणात लक्षात आलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी :
  •  या जागेची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे वनस्पतींचा अभाव आणि जमिनीचा कमी झालेला सुपिकपणा, तरी काही भागांमधील मातीची उपलब्धता चांगली होती जेथे ५० फुटांपेक्षाही जास्त खोली पर्यंत खडक नव्हता. 
  • सद्यस्थितीतील झाडोरा  मिश्र गवतांनी मिळून बनलेला होता, जो उंचीला १ फुटापेक्षा जास्त वाढत नव्हता. यात रामेठा (Gnidia glauca), भोमा (Glochidion ellipticum), यांसारखी झुडुपे आणि अंजनी(Memecylon umbellatum), पिसा (Actinodaphne hookeril) सारखी काही झाडे यांचा समावेश होता. हे सर्व भूतकाळात येथे निन्म सदाहरित वन असल्याचे दर्शवतात.
·       सातत्याने होणारी गुरचराई व झाडांची काटछाट यामुळे इथली झाडी वाढू शकत नव्हती. 
पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन:
स्थानिक वनस्पतींचा वापर करून एक घनदाट जंगल बनविण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन २००६ मध्ये पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनाच्या कामाला सुरुवात झाली. पुनरुज्जीवनाची योजना ही जमिनीची सद्यस्थिती, जमीन मालकाच्या गरजा यांचा विचार करून आणि स्थानिक गावकरी समूहांशी चर्चा करून आखली गेली. स्थानिक लोकांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण तसेच प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठीचा अविभाज्य भाग मानला गेला. 
या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट हे या जमिनीला तिची मूळची निम्न सदाहरित वनाची अवस्था प्राप्त करून देणे आणि सह्याद्री मध्ये पर्यावरणीय-पुनरुज्जीवनाचा आणि जैव विविधतेच्या संरक्षणाचा एक आदर्श उभा करणे हे होते. 
वन-कुसवडे या गावातील एक छोटेसे पवित्र जंगल ज्याने काही प्रमाणात खरी जैव विविधता आणि या प्रदेशाची वैशिष्ट्ये जपली होती तेच संदर्भाचा आणि प्रेरणेचा स्त्रोत बनले. 
मातीला नव चैतन्य प्राप्त करून देणे:
सुरुवातीच्या टप्प्यात खूप झाडे लावायची नाहीत असे ठरवले गेले कारण कुठल्याही प्रकारच्या लागवडीला आधार देण्याची जमिनीची क्षमताच नष्ट झालेली होती. दगडांच्या ओळी बनवणे, घळी बांधणे, गुरे चारण्यास पूर्णपणे बंदी घालणे अशा विविध प्रकारच्या तंत्रांद्वारे जमिनीचे पुनरुज्जीवन करणे, मातीचे क्षरण थांबवणे, तिची गुणवत्ता, तिच्यातील पोषक घटक, आर्द्रता आणि सेंद्रिय घटक वाढवणे यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली. 
विभागणी: 
एकूण २४ एकरची ही जमीन एका ६ एकरच्या प्लॉटने दोन जवळपास सारख्या भागांमध्ये विभागली गेली आहे. हे दोन भाग नियोजनासाठी पुढे पुन्हा चार भागांमध्ये आणि नंतर आणखी उप विभागांमध्ये विभागण्यात आले. यांपैकी प्रत्येकावर वेगवेगळ्या उपचार पद्धती वापरण्यात आल्या जसे गवत संरक्षण, झुडुपांचे संरक्षण, मातीच्या आर्द्रतेचे संरक्षण, लागवड वगैरे 
प्लॉट अ: हा सखल भाग आहे. मुख्य रस्त्यापासून पोहचण्यास सोपा असल्यामुळे हा घरगुती वापराचा भाग बनला. येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्या जसे, एक घर, पाण्याची टाकी आणि स्वच्छता गृह. याबरोबर एक छोटा भाग परसबाग म्हणून वापरण्यात येतो.  
प्लॉट ब: ही जागा उतरण असलेली असल्यामुळे याला आराखड्यात संरक्षण क्षेत्र'  म्हणून ठरवण्यात आले आणि येथे उतरणीच्या जागेवर अनुरूप अशा झाडांच्या लागवडीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. 
प्लॉट क: हा भाग त्यामानाने  सपाट होता. येथे झाडी कमी होती परंतु येथील माती चांगली होती ज्यामुळे हा भाग व्यावसायिक वनस्पतींच्या लागवडीसाठी योग्य होता. याला आराखड्यात 'उत्पादनक्षम क्षेत्र' म्हटले गेले. 
प्लॉट ड: याच्या उतरणीमुळे, मध्यम स्वरूपाच्या, पावसाळी ¢ãžããâ½ãìßñ, चांगल्या जल अधिवासांमुळे आणि येथे पुनर्जीवित होणाऱ्या वनस्पतीमुळे हा भाग आराखड्यात 'जैव विविधता आणि संवर्धन क्षेत्र' म्हणून ठरविण्यात आला. येथे पूर्ण संरक्षण व काही दुर्मिळ वनस्पतींची लागवड करण्यात आली. 
संरक्षण 
प्रकल्प योजना:
खर्च आणि व्यवहार्यता यांसारखे विविध घटक लक्षात घेऊन योजना तयार केली गेली. 
  • गुरा ढोरांपासून संरक्षणासाठी स्थानिक साहित्य आणि स्थानिक तंत्रांचा अवलंब करण्यात आला जसे काटेरी झुडुपांचे कुंपण लावणे. 
  • सुरुवातीच्या दहा वर्षांसाठी मातीतील आर्द्रतेचे संरक्षण करण्यासाठी विविध तंत्रांचा जसे  दगडांच्या ओळी, पाझर तलाव, वनस्पती संरक्षण, आगीपासून संरक्षण इत्यादीचा वापर करून माती आणि तिच्यातील ओलाव्याचे संवर्धन करणे. या जमिनीच्या विविध भागांवर या तंत्रांचा वापर करण्यात आला. 
·         स्थानिक वनस्पतींच्या बियांचे विकिरण आणि उतरणीवर पुनरुज्जीवित होऊ पाहणाऱ्या वनस्पतींचे संरक्षण करणे. या तंत्रांनी चांगले परिणाम घडवून आणले कारण ही बियाणे स्थानिक वनस्पतींचीच  होती आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनाने त्या जमिनीतच असणाऱ्या परंतु फार काळापासून दबून राहिलेल्या मुळ्यांनाही उगवण्याची संधी दिली. 
·         जवळपास १५० प्रकारच्या स्थानिक वनस्पतींची लागवड करणे, पहिल्या ५ वर्षात कणखर वनस्पतींनी सुरुवात करणे, पुढच्या ३ वर्षात सदाहरित वनस्पतींची आणि शेवटच्या ३ वर्षात अधिवास विशेष वनस्पतींची लागवड करणे.  
वेळापत्रक:
हे काम साधारणपणे ३ टप्प्यांमध्ये करण्याचे योजिले गेले. 
पहिला टप्पा : १ ते ७ वर्ष
  • जमिनीच्या लहान तुकड्यांचे संरक्षण करणे. 
  • मातीतील आर्द्रता संरक्षित करणे
  • आगीपासून संरक्षण
  • स्थानिक वनस्पतींच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे. 
  • कणखर वनस्पतीची लागवड.
दुसरा टप्पा : ८ ते ११ वर्ष 
  • वरील उपाययोजनांबरोबरच या टप्प्यात सदाहरित वनस्पतींची लागवड करणे. 
तिसरा टप्पा : १२ ते १५ वर्ष 
  • सदाहरित आणि अधिवास विशेष वनस्पतींची लागवड करणे. 
या जमिनीची देखभाल सदैव करत राहावी लागेल. रोपे बरोबर वाढत आहेत याची खात्री करावी लागेल, आग आणि गुराढोरांपासून त्यांचे संरक्षण करावे लागेल. तसेच नुकसानकारक मानवी हस्तक्षेपांपासूनही या जागेचे संरक्षण करावे लागेल. या बरोबरच ही खात्री करावी लागेल कि ज्या पर्यावरणीय प्रक्रिया आधीच सुरु झाल्या आहेत त्यात काही अडथळा येणार नाही. 
वनस्पतींची निवड : 
आतापर्यंत १३० जातींच्या स्थानिक वनस्पतींची जवळपास १५०० रोपे लावली गेली आहेत. रोपांची निवड करतांना या भागात उगवणारी झाडेच निवडली गेली. साधारणपणे लागवडीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या परंतु स्थानिक नसलेल्या वनस्पती जसे सुबाभूळ (Leucaena leucocephala), उंदीर मारी/ गिरिपुष्प  (Gliricidia sepium), गुलमोहोर (Delonix regia), निलगिरी (Eucalyptus spp.), ओस्ट्रेलीअन बाभूळ (Acacia auriculiformis), जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्या. येथे लावण्यात आलेल्या वनस्पतीत फक्त स्थानिक वनस्पतींचा समावेश आहे जसे उंबर (Ficus racemosa), कासवी (Elaeocarpus spp.), फणसाडा (Garcinia talbotil), आंबा (Mangifera indica), जांभूळ (Syzygium cumunli), ऐन (Terminalia tomentosa), हिरडा (Terminalia chebula), सातवीण (Alstonia scholaris), पाडळ (Stereospermum colais) आणि काही दुर्मिळ वनस्पती जसे धूप (Canarium strictum), वेत (Calamus spp.), लोध्र (Symplocos racemosa). स्थानिक वनस्पतींनी बनलेले, ज्यात झाडे, झुडुपे, वेली, गवत आणि औषधी वनस्पती यांचा समावेश आहे, असे मध्यम आकाराचे एक झाडांचे आच्छादन बनण्यास ३० पेक्षा जास्त वर्ष लागतील असा एक अंदाज आहे. 
प्रत्येक विभागातील जमिनीची उत्पादनक्षमता व सद्यस्थितीतील वनस्पती यांच्या आधारावर लागवडीकरता योग्य वनस्पतींची निवड केली गेली.

रोपे निवडण्याच्या मुख्य कसोट्या खालील प्रमाणे होत्या:
  • स्थानिक वनस्पती
  • उत्तर-पश्चिम घाटातील वनस्पती
  •  सुरुवातीच्या टप्प्यात लागवडीसाठी कणखर, जलद वाढणाऱ्या वनस्पती 
  • विविधतेसाठी जास्त काळजी घ्यावी लागणाऱ्या अधिवास विशेष वनस्पती 
  • रोपांची उपलब्धता 
तलाव निर्माण करणे
पाणी व्यवस्थापन : 
या प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये पाणी आणि त्याचे व्यवस्थापन हे मोठे आव्हान असते. जून ते ऑक्टोबर दरम्यान येथे खूप पाउस पडतो परंतु त्यानंतर ८ महिने ही जमीन पूर्णपणे कोरडी असते. या जागेवर पाण्याचा कोणताही नैसर्गिक स्त्रोतही नव्हता. सुरुवातीच्या दोन वर्षांमध्ये जवळच्या बारामाही झऱ्यावरून पाणी आणून झाडांना जागवण्यात आले. सुदैवाने येथे जमिनीखाली पाण्याचा एक स्त्रोत होता आणि आता येथील बोरवेल चांगले पाणी देते. येथे वीज नसल्यामुळे पाणी काढण्यासाठी हातपंपाचा वापर केला जातो. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट कमी पाणी वापरणे आणि अल्प काळात पाण्याची गरज कमी करणे हा आहे. या साठी कणखर वनस्पतींची निवड केली आहे. मातीचा ओलावा राखण्यासाठी मातीत पालापाचोळा कुजवणे यांसारख्या प्रक्रिया केल्या आहेत आणि वनस्पतींच्या नैसर्गिक पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य दिले आहे. या मागचा हेतू या जमिनीवरील स्त्रोतांना पुन्हा सुस्थितीत आणणे आणि बाहेरील पाण्याची गरज हळूहळू कमी करत नाहीशी करणे हा आहे. 
स्थानिक समूहांचा सहभाग : 
या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्थानिकांना समजावून सांगण्यात आले. सुरुवातीला त्यांना समजलेच नाही कि जमीन विकत घेऊन तिचा काही उत्पादनक्षम वापर का करत नाही? किंवा तेथे कमीत कमी काही फळे किंवा धान्य का उगवत नाही
काळाबरोबर स्थानिक लोकांचा दृष्टीकोनही बदलत आहे. गावातील एक शेतकरी या प्रकल्पावर काम करतो. महिन्यातून एकदा केतकी आणि मानसी जमिनीची तपासणी करतात आणि काळजीवाहकाला  काय करावे याबद्दल सूचना देतात. स्थानिकांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष लाभांपैकी एक म्हणजे या जमिनीतील काही भागांमधून त्यांना आपल्या गुरांसाठी चांगल्या प्रतीचे गवत मिळते. 
याबरोबरच दीर्घकालीन परिणामांबरोबरच आता प्रत्येक ऋतूमध्ये काही सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. रोपांची वाढ अधिक चांगल्या प्रकारे होत आहे आणि त्यांना पाणीही कमी कालावधी करता द्यावे लागत आहे. याचाच अर्थ मातीची आर्द्रता, उत्पादनक्षमता आणि सेंद्रिय घटकांचे प्रमाण वाढले आहे. 
महत्त्वाचे परिणाम:
येथे गवताच्या वाढीत आणि जातीत सुधारणा झाली आहे. जैवभार, मातीतील आर्द्रता, सेंद्रिय घटक यांच्यात वाढ झाली आहे आणि जमिनीचा कस सुधारला आहे. जमिनीचे क्षरण कमी झाले आहे  या जागेवर आता वनस्पतींची संख्या आणि जाती दोहोंत वाढ झालेली आहे, वनस्पतींच्या नवीन जाती नैसर्गिक पुनरुज्जीवनाद्वारे येथे स्थिरावल्या आहेत आणि जी रोपे लावली होती त्यांच्या वाढीतही सुधारणा झाली आहे. येथे प्राण्यांच्या संख्येत आणि जातीतही वाढ झाली आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यापासून येथे पाहिल्या गेलेल्या नवीन प्राण्यांची संख्या जरी कमी असली तरी आधीच्या प्राण्यांच्या संख्येत नक्कीच वाढ झाली आहे. प्राण्यांच्या विशिष्ट जाती जास्त प्रमाणात दिसत आहेत. पक्ष्यांचे वैविध्य ही वाढले आहे. आताच एका बिबट्याच्या ठशाची नोंद करण्यात आली. असे घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 
प्रकल्पाची पुनरावृत्ती: 
या प्रकल्पाला वर्षाला २.५ लाख रुपये खर्च येतोय. प्रत्येकालाच अशा मोठ्या जमिनीत गुंतवणूक करून मग पर्यावरणीय-पुनर्रुजीवनासाठी त्यावर खर्च करणे शक्य होईल असे नाही परंतु दुर्गम भागांमध्ये जमिनी स्वस्त मिळतात आणि समविचारी लोकांच्या समूहाने जर त्या विकत घेतल्या तर खर्च विभागून येईल. 
या जमिनीचे मालक आणि ऑयकॉसची टीम दोघांनाही अशी आशा  आहे कि सहा वर्ष इतक्या कमी कालावधीत जमिनीच्या गुणवत्तेत झालेल्या सुधारणेला पाहून गावकरीही त्यांच्या तंत्रांचा अवलंब करू पाहतील. यातील जास्तीत जास्त तंत्रे ही स्थानिक ज्ञानाच्या प्रेरणेतूनच मिळाली आहेत. 
अजूनही अपेक्षित परिणाम दिसून यायला बराच काळ लागेल परंतु अशाप्रकारचे पुनरुज्जीवनाचे प्रकल्प राबवणे, विशेषकरून पश्चिम घाटात, ही काळाची गरज आहे. 
पर्यावरणीय पुनर्रुजीवनाच्या योजना ह्या मुख्यत्वे त्या-त्या जमिनीच्या भागानुसार आखलेल्या असायला हव्यात. कारण जमिनीचा प्रत्येक तुकडा हा माती, पाण्याची उपलब्धता, आर्द्रता, सूक्ष्म-हवामान आणि अशाच इतर परिमाणांच्या बाबतीत इतरांपेक्षा वेगळा असतो. हे घटक पुनरुज्जीवनाच्या कामात खूप महत्तवाची भूमिका बजावतात. या प्रकल्पात लक्षात आलेली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वनस्पतींमध्ये दरवर्षी कोणते बदल होतील याचे भविष्यकथन करता येत नाही. 
मालक :
अतुल कुलकर्णी, जे मराठी आणि हिंदीतील एक प्रसिद्ध अभिनेता आहेत, त्याशिवाय त्यांची पत्नी गीतांजली, या प्रायोगिक नाटकात काम करतात. नितीन कुलकर्णी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करतात आणि त्यांच्या पत्नी कल्पवृक्ष या पर्यावरणावर काम करणाऱ्या एका एनजीओमध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम करतात. धीरेश जोशी हे बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित आहेत आणि त्याच बरोबर ते नाटक, चित्रपट तसेच जाहिरातींमधूनही काम करतात.
वर्ष २
ऑयकॉस (www.oikos.in):
Oikos, for ecological services -पर्यावरणविषयक सेवांसाठी.
ऑयकॉस ही एक सल्लागार संस्था आहे खाजगी जमीनधारकांसोबत त्यांच्या जमिनीवरील परिसंस्थांमध्ये मध्ये सुधारणा आणण्यासाठी काम करते. जमिनीची मालकी आणि तिचा ठरवलेला उपयोग यांचा विचार करून प्रत्येक प्रकल्पाच्या नियोजनात पर्यावरण संरक्षणाची मूल्ये जोपासली जातात. केतकी घाटे आणि मानसी करंदीकर, संस्थापक आणि व्यवस्थापक भागीदार, यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी जरी वेगवेगळी असली तरीही वेगवेगळ्या पद्धतींचा उपयोग करून जमिनीचे संवर्धन-संरक्षण घडवून आणण्याची दोघींनाही सारखीच आवड आहे. त्यांच्या आधीच्या औपचारिक शिक्षणाशिवाय त्यांनी Ecological society, Pune (www.ecological-society.org),  यांच्या तर्फे घेण्यात येणारा एका वर्षाचा डिप्लोमा कोर्सही पूर्ण केला आहे. आणि तेथे त्या निमंत्रित अध्यापिका ही आहेत. 
पियुष सेकसारिया (peeyush.sekhsaria@gmail.com) हे BKPS CoA, पुणे विद्यापीठ येथून आर्कीटेक्ट आहेत. त्यांनी CRATerre, Grenoble, France येथून Earthen Architecture  मध्ये M. Arch केले आहे आणि France, Paris Sobonne येथून M. Phil केले आहे. सध्या ते दिल्लीत स्थित असून नैसर्गिक आपत्ती आणि पर्यावरण या क्षेत्रात ते स्वतंत्र सल्लागार म्हणून काम करतात. त्यांना पर्यावरणशास्त्रात विशेष रुची आहे.

संरक्षित माती वर्ष २
या पूर्वी हा लेख "The Journal of Landscape Architecture" www.lajournal.in यात इंग्रजीत आणि “निसर्गयान” या मासिकात मराठीत प्रकाशित झालेला आहे. 
=============================
परिक्षीत सूर्यवंशी 
suryavanshipd@gmail.com